Private Job Registration Portal for Haryana Local Candidates 2022

Q: Private Job Registration Portal for Haryana क्या है

✔ इसके तहत हरियाणा मूल निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में 75 % का Reservation लाभ मिलेगा

Q: हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 क्या है?

✔ हरियाणा राज्य विधान सभा ने हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में नए रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 पारित किया है। यह प्रावधान उन सभी नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के लिए होगा जिनका मासिक सकल वेतन या वेतन 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।

Q: क्या इसका मतलब यह है कि एक नियोक्ता के कुल कार्यबल का 75% केवल हरियाणा से होगा?

✔ नहीं। प्रत्येक नियोक्ता को इस अधिनियम के लागू होने के बाद नए रोजगार में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को उन पदों के लिए नियोजित करना होगा जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 30,000 रुपये से अधिक नहीं है। या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित। विधायिका का इरादा ऐसी स्थिति हासिल करने का नहीं है, जहां पूरे कार्यबल का 75% स्थानीय उम्मीदवारों से होगा। यह अधिनियम केवल नई भर्तियों पर लागू होता है अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।

Q: अधिनियम स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार के लिए क्या प्रावधान करता है?

✔ हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं को नौकरी के लिए स्थानीय उम्मीदवारों (राज्य में अधिवास वाले उम्मीदवारों) को नई नौकरियों का 75% रोजगार प्रदान करना आवश्यक है, जहां वेतन / मजदूरी 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।

Q: क्या मौजूदा कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य है?

✔ हां, सभी नियोक्ताओं को 15.01.2022 से शुरू होने वाले तीन महीने की अवधि के भीतर अपने मौजूदा कर्मचारियों को नामित पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। एक नियोक्ता मौजूदा कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करने के बाद कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

Q: क्या स्थानीय उम्मीदवारों के लिए भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है?

✔ हां, यदि कोई स्थानीय उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत रोजगार के लिए विचार किया जाना चाहता है, तो ऐसे उम्मीदवार को पोर्टल पर स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करना होगा।

Q: किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

✔ मौजूदा कर्मचारी जो वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं 30,000/- रुपये से अधिक नहीं। उनके अधिवास के राज्य के बावजूद, तीन महीने की अवधि के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है।

Q: छूट प्राप्त करने के लिए आधार क्या हैं?

✔ नियोक्ता स्थानीय लोगों को नई नौकरियों में 75% रोजगार प्रदान करने से छूट का दावा कर सकते हैं यदि उक्त श्रेणी की नौकरियों के लिए वांछित कौशल, योग्यता या प्रवीणता के पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

Q: सरकार कैसे जांच करेगी, यदि कर्मचारी अधिनियम द्वारा स्थानीय उम्मीदवार के आदेश के अनुसार 75% रोजगार का पालन कर रहे हैं?

✔ प्रत्येक नियोक्ता को नामित पोर्टल पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उस अवधि के दौरान नियोजित और नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के विवरण का उल्लेख करना होगा। नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच उन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो उप-मंडल अधिकारियों के पद से नीचे नहीं होंगे। इन अधिकारियों के पास उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सत्यापित करने के उद्देश्य से किसी भी नियोक्ता के पास मौजूद किसी रिकॉर्ड, सूचना या दस्तावेज की मांग करने का अधिकार होगा। अधिकारी को किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज की जांच करने के लिए नियोक्ता के कार्य परिसर में प्रवेश करने का भी अधिकार होगा यदि अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि नियोक्ता ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध किया है।

Question 1

Private Job Registration Portal for Haryana क्या है

Accepted Answer

✔इसके तहत हरियाणा मूल निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में 75 % का Reservation लाभ मिलेगा

Question 2

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 क्या है?

Accepted Answer

✔हरियाणा राज्य विधान सभा ने हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में नए रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 पारित किया है। यह प्रावधान उन सभी नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के लिए होगा जिनका मासिक सकल वेतन या वेतन 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।

Question 3

क्या इसका मतलब यह है कि एक नियोक्ता के कुल कार्यबल का 75% केवल हरियाणा से होगा?

Accepted Answer

✔नहीं। प्रत्येक नियोक्ता को इस अधिनियम के लागू होने के बाद नए रोजगार में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को उन पदों के लिए नियोजित करना होगा जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 30,000 रुपये से अधिक नहीं है। या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित। विधायिका का इरादा ऐसी स्थिति हासिल करने का नहीं है, जहां पूरे कार्यबल का 75% स्थानीय उम्मीदवारों से होगा। यह अधिनियम केवल नई भर्तियों पर लागू होता है अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।

Question 4

अधिनियम स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार के लिए क्या प्रावधान करता है?

Accepted Answer

✔हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं को नौकरी के लिए स्थानीय उम्मीदवारों (राज्य में अधिवास वाले उम्मीदवारों) को नई नौकरियों का 75% रोजगार प्रदान करना आवश्यक है, जहां वेतन / मजदूरी 30,000/- रुपये से अधिक नहीं है।

Question 5

क्या मौजूदा कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य है?

Accepted Answer

✔हां, सभी नियोक्ताओं को 15.01.2022 से शुरू होने वाले तीन महीने की अवधि के भीतर अपने मौजूदा कर्मचारियों को नामित पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। एक नियोक्ता मौजूदा कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करने के बाद कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

Question 6

क्या स्थानीय उम्मीदवारों के लिए भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है?

Accepted Answer

✔हां, यदि कोई स्थानीय उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत रोजगार के लिए विचार किया जाना चाहता है, तो ऐसे उम्मीदवार को पोर्टल पर स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करना होगा।

Question 7

किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

Accepted Answer

✔मौजूदा कर्मचारी जो वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं 30,000/- रुपये से अधिक नहीं। उनके अधिवास के राज्य के बावजूद, तीन महीने की अवधि के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है।

Question 8

छूट प्राप्त करने के लिए आधार क्या हैं?

Accepted Answer

✔नियोक्ता स्थानीय लोगों को नई नौकरियों में 75% रोजगार प्रदान करने से छूट का दावा कर सकते हैं यदि उक्त श्रेणी की नौकरियों के लिए वांछित कौशल, योग्यता या प्रवीणता के पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

Question 9

सरकार कैसे जांच करेगी, यदि कर्मचारी अधिनियम द्वारा स्थानीय उम्मीदवार के आदेश के अनुसार 75% रोजगार का पालन कर रहे हैं?

Accepted Answer

✔प्रत्येक नियोक्ता को नामित पोर्टल पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उस अवधि के दौरान नियोजित और नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के विवरण का उल्लेख करना होगा। नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच उन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो उप-मंडल अधिकारियों के पद से नीचे नहीं होंगे। इन अधिकारियों के पास उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सत्यापित करने के उद्देश्य से किसी भी नियोक्ता के पास मौजूद किसी रिकॉर्ड, सूचना या दस्तावेज की मांग करने का अधिकार होगा। अधिकारी को किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज की जांच करने के लिए नियोक्ता के कार्य परिसर में प्रवेश करने का भी अधिकार होगा यदि अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि नियोक्ता ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध किया है।

*अधिनियम का नाम*	*निजी (Private) कंपनियों में 75 % आरक्षण*
*कितने वेतन तक की लिए रजिस्ट्रेशन होगा*	*30000 रुपये वेतन तक की नौकरी में*
*किसने शुरू की*	*हरियाणा सरकार द्वारा*
*लाभ किसे मिलेगा*	*हरियाणा के नागरिकों को*
*इस निगम के उद्देश्य क्या हैं*	*निजी (Private) कंपनियों में 75 % आरक्षण* प्रदान कराना
*पोर्टल शुरू कब होगा*	*15 जनवरी 2022*
Website	https://local.hrylabour.gov.in/

*Registration Now*	Registration \|\| Login
*Notice*	*Click Here*
*Official Website*	Click Here
*Join Telegram Group*	*Click Here*

Haryana Private Job 75% Reservation Online Form 2022